मैन मेड फाइबर, धागे और फैब्रिक पर 1 जनवरी से लगेगा 12% GST, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

 








केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की विसंगतियों को दूर करते हुए मैन मेड फाइबर (Manmade Fibre- MMF), धागे (Yarn) और फैब्रिक (fabrics) पर 1 जनवरी 2022 से एक समान 12 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। वर्तमान में MMF, MMF धागे और MMF फैब्रिक पर टैक्स की दर क्रमश: 18 प्रतिशत, 12 फीसदी और 5 फीसदी है।


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने 17 सितंबर को अपनी पिछली बैठक में फैसला किया था कि कपड़ा क्षेत्र में टैक्स विसंगतियों को 1 जनवरी, 2022 से ठीक किया जाएगा। इस निर्णय को प्रभावी करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स (CBIT) ने 18 नवंबर को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी।


महंगे होंगे कपड़े!


नई अधिसूचना जारी होने के बाद अब एक जनवरी 2022 से फैब्रिक पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो जाएगा। अब नए साल से किसी भी कीमत के फैब्रिक पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले 1,000 तक की कीमत के फैब्रिक पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था। अब हाथों से बुने हुए कपड़े, सिंथेटिक धागे, थान, कंबल, टेंट, टेबल क्लॉथ, रग्स समेत कई तरह के कपड़ों पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है।

टैक्स स्लैब में हो सकता है सुधार

कई सामान्य इस्तेमाल की चीजों को GST से छूट भी दी गई है। 150 सामानों और 80 से अधिक सेवाओं पर GST नहीं लगाया जाता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कई महीने में GST कलेक्शन में उत्साहजनक रुझान देखने को मिला है। लिहाजा टैक्स स्लैब में कुछ सुधार किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार 5 फीसदी के टैक्स स्लैब को समाप्त कर अब सिर्फ 12, 18 और 28 फीसदी की दरें रखने का फैसला कर सकती है।



टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद


इस बीच सरकार चालू वित्त वर्ष 2021-22 में टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को पार कर जाएगी। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने यह उम्मीद जताई है। चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक सरकार का प्रत्यक्ष टैक्स कलेक्शन छह लाख करोड़ रुपये रहा है। वहीं वित्त वर्ष के दौरान प्रतिमाह औसत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये है। बजाज ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार का टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान से अधिक रहेगा।\

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Centre appeals against ruling on levy of GST on maintenance charges to resident welfare associations

Image
  The Centre has preferred a writ appeal before the Madras High Court against a single judge's order that flat or villa owners paying more than ₹7,500 a month towards maintenance charges to their residents’ welfare associations must pay Goods and Services Tax (GST) at the rate of 18% only for the amount exceeding ₹7,500 and not for the entire monthly contribution. Justices T.S. Sivagnanam and Sathi Kumar Sukumara Kurup on Wednesday allowed an application filed by the Centre to dispense with production of a certified copy of the judgment passed by Justice Anita Sumanth recently and directed the Registry to list the appeal for admission in the usual course. Justice Sumanth had in July this year quashed an order passed by the Authority for Advance Ruling (AAR) on June 21, 2019 as well as a consequent circular issued by the Department of Revenue under the Union Finance Ministry on July 22, 2019 since both of them had insisted upon collecting GST for entire monthly contribution. The jud...
Read more

Seven key things to know before filing income tax return (ITR) for FY21

Image
  The last date to file income tax return for the financial year 2020-21 has been extended to September 30, 2021. Although there is more than two months left for the deadline to end, it is always recommended to complete the task as soon as possible and not to wait for the last minute. Worth mentioning here is that the income tax department last month launched a new e-filing portal (www.incometax.gov.in) to speed up the processing of tax returns. The I-T department will soon launch a mobile application, having all the features of the new portal. This year taxpayers have to take care of the following changes in the ITR filing process. 1) A new utility named JSON has been launched for filing tax return forms for FY21. At present, only three forms, ITR 1, 2 and 4 have been released. These new forms will import pre-fill data such as personal details, salary income, dividend income, interest income, capital gains and all the information available in Form 26AS. 2) Taxpayers will have the ...
Read more

Income Tax Dept detects ₹350 cr unaccounted cash receipts after raid in Rajkot

Image
  The Income Tax Department carried out a search and seizure operation on a real estate group based in Gujarat's Rajkot and found unaccounted cash receipts in various projects of approximately ₹350 crore, the Finance Ministry said on Friday. The group is among Gujarat’s prominent real estate builders and developers and is actively engaged in real estate, construction and land trading businesses in and around Rajkot. More than 40 premises were covered in the search operation. During the course of operation, many incriminating documents and digital evidences were seized indicating involvement of the group in unaccounted transactions. The IT sleuths found substantial evidence of transactions outside the regular books of accounts, unaccounted cash expenses, cash advances received and interest paid in cash. Evidence of on-money payments in real estate projects-flats, shops and land deals has also been found. Total unaccounted cash receipts in various projects of approximately ₹350 crore...
Read more