CA. Praveen Sharma GST Mitra

  अधिक से अधिक लोगों को आयकर के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ और लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की सूची में शामिल किया है. ये वे लोग हैं जिनकी आय आयकर के अधीन नहीं है. लेकिन, अब उन्हें आईटीआर भी दाखिल करना होगा. इस संबंध में सीडीबीटी ने 21 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया है सरकार ने साल 2019 में अनिवार्य आईटीआर फाइल करने वालों की सूची में संशोधन किया था. तब सरकार ने उन लोगों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया, जिन्होंने एक साल में अपने चालू बैंक खाते में एक करोड़ या उससे अधिक जमा किए हैं, विदेश यात्रा पर या एक साल में दो लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं. एक लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल का भुगतान करना चाहिए था. यहां तक ​​कि अगर इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करने वाले व्यक्ति की आय आयकर के दायरे में नहीं आती है, तब भी उसे आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है अब सूची में जोड़े गए चार शब्द मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीडीटी ने 21 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस लिस्ट में चार और शर्तें जोड़ी हैं. ये शर्तें तत्काल प्रभाव से प्रभा...

  The GST Council is likely to consider imposing 28 percent Goods and Services Tax on cryptocurrencies, various media reports claimed today (May 9, 2022). As per the reports, the GST Council has constituted a committee which will soon take up the proposal to impose 28% GST on all actives and services related to cryptos. The proposal may be tabled before the GST Council in its next meeting. Cryptocurrency activities include sale and purchase of crypto tokens on various exchanges, holding these assets in centralised and decentralised wallets, and staking on various platforms. The GST Council may examine all these activities before arriving at a decision. Reports on imposition of GST on cryptocurrencies have been doing the rounds ever since the Government announced flat 30% tax on income from cryptos and other virtual digital assets. 1% TDS will also apply on crypto transfers from July 1, 2022. Currently 18% tax is levied on service provided by crypto exchanges. New agency PTI had pre...

  While filing a return of income one must disclose income from all sources, irrespective of the amount, else at the time of processing of return, the tax department could raise a question or make adjustment on account of mismatch. You may declare your income from pension and capital gains in ITR 2, which is a simple form. You shall be required to disclose the sale consideration, cost of acquisition and the resultant capital gains on account of sale of property. As per Section 80E, any individual who takes a loan from any financial institution or approved charitable institution for pursuing higher education, whether in India or abroad, can claim deduction on the amount of interest paid for a consecutive period of eight years, beginning from the assessment year in which he has started paying the interest on loan or until the assessment year in which the interest is paid in full, whichever is earlier. Education loan can be taken for self, spouse, children or student for whom you are ...

  With the commencement of the financial year 2022-23 in April, it is important to consider the new Income Tax rules which would be effective from 1st April 2022 in order to monitor and manage the tax implication on financial transactions effectively. Suresh Surana, Founder – RSM India explained some of the key changes which would be effective from 1st April 2022 are as under:- The Finance Act, 2022 provides for a taxation of virtual digital assets @ 30% u/s 115BBH of the Income Tax Act, 1961 (hereinafter referred to as ‘the IT Act’). The loss incurred from any Virtual Digital asset would not be allowed to be set off against any other profit including that of any other Virtual Digital asset i.e. Intra head adjustment between VDAs is also not possible. Further, no deduction in respect of any expenditure (other than cost of acquisition, if any,) or allowance shall be allowed. However, it has been clarified that Infrastructure costs incurred in the mining of VDA will not be treated as...

  The Supreme Court on Wednesday held that the reassessment notices issued under the unamended Section 148 of the Income Tax Act on or after April 1, 2021, will not be deemed to be invalid just because they were issued under the old law. While modifying the relevant orders of various high courts that quashed the reassessment notices issued under the Section after the cut-off date, the SC said that these notices will be deemed as show-cause notices issued to the respective assessees under the new Section 148A of the Act. The SC order would mean that the the change in law can’t be an alibi for taxpayers to escape the proceedings initiated via the notices. The rare step taken by the apex court invoking the Constitution will help clear the backlog of over 9,000 appeals filed by the finance ministry in this connection. The apex court ruled that its order shall also govern the relevant pending cases before various HCs. A Bench led by Justice MR Shah passed the judgment in a batch of case...

  आयकर विभाग ने अपने रिटर्न फाइल करने का दायरा और बढ़ा दिया है। विभाग ने ऐसे लोगों को भी कर की श्रेणी में शामिल किया है जिनकी आय वास्तव में कर योग्य नहीं है लेकिन विभाग द्वारा लागू किए गए कुछ नियमों के तहत वे आ गए हैं तो उन्हें भी इस बार रिटर्न फाइल करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नए निर्देशों के तहत व्यक्तियों, पेशेवर लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा, चाहे उनकी आय करयोग्य सीमा में आती हो या नहीं। अभी आयकर में छूट की सीमा 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख, 60 से 80 वर्ष की आयु के लिए तीन लाख, 80 वर्ष से आयु से अधिक के लिए पांच लाख रुपये है। अब नए निर्देशों के मुताबिक जिनका विक्रय धन 60 लाख रुपये से ऊपर है। या पेशे से आय 10 लाख रुपये से ऊपर हैं, उन्हें भी रिटर्न अनिवार्य रूप से फाइल करना होगा। इसी तरह अगर 60 वर्ष कम आयु के किसी व्यक्ति का वर्ष में 25 हजार रुपये टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) या टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) वार्षिक कटा है तो उसे भी रिटर्न फाइल करना होगा। वहीं 60 वर्ष से अधिक की आयु पर यह कटौती 50 हजार रुपये या अधिक ह...

  The income tax return (ITR) forms for AY 2022-23 have been notified by the income tax department. Now, taxpayers are finding ways to save tax through their investments and expenses, which can be claimed for exemption after the due date for TDS return filing on May 31, 2022. A major section in the ITR is House Rent Allowance (HRA). Section 10 of the income tax act says that a taxpayer can claim exemption if they are paying rent for an accommodation which is not owned by them. Hence, this makes a taxpayer eligible for claim if they are living in a house owned by their wife or husband, provided he or she is getting HRA in its monthly income. This may sound easy, but there’s a catch. While this income tax exemption rule fits well in the case of rent paid to parents, brother or sister, it is not that simple in the case of spouse. If a taxpayer claims HRA exemption on the rent paid to their spouse, the spouse should have bought the house from its own income and not be bought by the tax...

  The Income Tax department has notified a new form for filing updated I-T returns (ITRs) in which taxpayers will have to give the exact reason for filing it along with the amount of income to be offered to tax. The new form (ITR-U) will be available to taxpayers for filing updated income tax returns for 2019-20 and 2020-21 fiscals. Taxpayers filing ITR-U, which can be filed within two years of the end of the relevant assessment year, will have to give reasons for updating the income tax return previously not filed or income not reported correctly or wrong heads of income chosen or reduction of carried forward loss. The reasons given in the form also include reduction of unabsorbed depreciation or reduction of tax credit u/s 115JB/115JC or wrong rate of tax or any other reasons given by the taxpayers. The Budget 2022-23 has permitted taxpayers to update their ITRs within two years of filing, subject to payment of taxes, a move aimed at helping correct any discrepancy or omissions....

  The Madras High Court has issued a non-bailable arrest warrant against two officers attached to the Income Tax department in Salem. The officials who are to be produced before the court by the police are B L Meena, IRS, Principal Commissioner of Income Tax and B Lapila, Administrative Officer (Grade-III) of the Commissioner of Income Tax in Salem. A division bench of Justices S Vaidyanathan and N Mala issued the non-bailable arrest warrant while passing interim orders on a contempt application from Sampangi Ramaiah of Hosur in Krishnagiri district, on April 27. The charge against the duo was that they had not implemented the orders passed by the court in The respondents have not only flouted the orders of this court, but have shown utmost disregard and disrespect to the orders of this court…this court issues non-bailable warrant to secure the presence of the contemners. The police is directed to secure the presence of the contemners and produce them before this court on June 6,” ...

  In the new form for filing updated I-T returns, taxpayers will have to give the exact reason for filing it along with the amount of income to be offered to tax. The Income-Tax department has notified a new form for filing updated returns in which taxpayers will have to give the exact reason for filing it along with the amount of income to be offered to tax. The new form (ITR-U) will be available to taxpayers for filing updated income tax returns for 2019-20 and 2020-21 fiscals. Taxpayers filing ITR-U, which can be filed within two years of the end of the relevant assessment year, will have to give reasons for updating the income return previously not filed or income not reported correctly or wrong heads of income chosen or reduction of carried forward loss. The reasons given in the form also include reduction of unabsorbed depreciation or reduction of tax credit u/s 115JB/115JC or wrong rate of tax or any other reasons given by the taxpayers. The government had announced in the B...

  The income tax department has notified income tax return (ITR) forms and taxpayer are busy calculating their tax saving investments and expenses, which they can claim for exemption in their ITR for AY 2022-23 after the due date for TDS return filing i.e. 31st May 2022. However, while claiming HRA exemption, taxpayers are advised to think of innovative methods that can help them save income tax outgo. Taxpayers are also advised to know that it is up to the conscience of income tax officer whether it grant your tax exemption claim or not. House Rent Allowance (HRA) is a classic example of it. As per the Section 10 of income tax act , a taxpayer can claim income tax exemption if it is paying rent for an accommodation which is not owned by it. So, if a taxpayer is residing in a house owned by its wife or husband, can claim HRA exemption under income tax act provided he or she is getting HRA in its monthly income. Explaining the income tax rule on HRA exemption, Pankaj Mathpal, MD ...

  अब इंश्योरेंस कंपनियां (insurance companies) मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस में मिलने वाले कंपनसेशन के ब्याज पर टैक्स नहीं लगा सकेंगी. गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat high court) ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बीमा कंपनियों की ओर से पीड़ित को मिलने वाली मुआवजा राशि के ब्याज पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. यह किसी तरह की इनकम का हिस्सा नहीं है, बल्कि पीड़ित को मिलने वाली एक सहायता राशि है. यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोटर दुर्घटना के केस कोर्ट में दशकों तक चलते हैं. ज्यादातर मामलों में पीड़ितों को मिलने वाली ब्याज राशि मुआवजे के लिए दी गई मूल राशि से भी ज्यादा होती है. इस आदेश के साथ बीमा कंपनियां पीड़ितों को भुगतान करते समय TDS (tax deductible at source) नहीं काट सकेगी बीमा कंपनियों ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा जस्टिस जेबी पारदीवाला (j b pardiwala) और जस्टिस निशा ठाकोर (nisha thakore) की दो जजों की बेंच ने आदेश दिया है कि क्लेम के मामले में पीड़ित को पूरी रकम मिलना चाहिए. इस मामले में राजस्व और कुछ पीड़ितों की ओर से याचिका लगाई गई थी. इसके बाद बीमा कंपनियों ने भी ...

  India’s net direct tax collections amounted to ₹14,09,640.83 crore for FY22, which is the highest collection ever, signaling that the Indian economy has bounced back after two years of the pandemic, said Central Board of Direct Taxes (CBDT) Chairperson J.B. Mohapatra here on Tuesday. “As against ₹14.09 lakh crore this year, our collection in 2020-21 was only ₹9.45 lakh crore. In a single year, we moved upward by nearly ₹4.5 lakh crore, registering a growth of 49.02%,” said , addressing a press conference. The collection of ₹14.09 lakh crore is the best ever collection number as far as income tax and corporation tax are concerned. Before this, only in 2018-19 the department reached a number of ₹11.44 lakh crore.” Gross direct tax collections (before adjusting for refunds) for FY22 stood at ₹16,34,454.95 crore compared with ₹12,31,270.52 crores in FY21, representing an increase of 32.8% “Increase in net and gross collection numbers is a major indication of the strengthening of the ...

  आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। इस बार के फॉर्म्स में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें बदली ( New ITR Forms Rules ) हैं। टैक्स देने वालों को अब कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मुहैया करानी होगी। अगर इन बदलावों की जानकारी नहीं होगी तो मुमकिन है कि आपको फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत हो। आइए जानते हैं ऐसी ही 9 जानकारियों के बारे में जो आपको आईटीआर फाइल करते समय देनी होंगी। 1- पेंशनभोगियों के लिए बढ़ी कैटेगरी आईटीआर फॉर्म्स में पेंशनभोगियों को पेंशन के सोर्स के बारे में जानकारी देनी होगी। Nature of Employment ड्रॉप-डाउन मेन्यू में पेंशनभोगियों को कुछ विकल्पों में से एक चुनना होगा। अगर केंद्र सरकार के पेंशनर हैं तो Pensioners - CG चुनें, राज्य सरकार की पेंशन है तो Pensioners - SC चुनें, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी से पेंशन मिल रही है तो Pensioners - PSU चुनें और बाकी पेंशनभोगी Pensioners - Others चुनें, जिसमें ईपीएफ पेंशन भी शामिल है। 2- ईपीएफ खाते में टैक्सेबल ब्याज की घोषणा अगर आप ईपीएफ में किसी स...

  इनकम टैक्‍स के दायरे में ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को लाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने वालों की लिस्‍ट में कुछ और लोगों को भी शामिल किया है. ये ऐसे लोग हैं जिनकी आय पर इनकम टैक्‍स नहीं लगता है. लेकिन, अब इनको भी आईटीआर फाइल करनी होगी. इस संबंध में सीडीबीटी ने 21 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इनकम टैक्‍स नियम, 1962 के तहत जिन लोगों की कमाई कर छूट से ज्‍यादा है, उनके लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. इसके अलावा सरकार ने कुछ अन्‍य शर्तें भी लागू की हैं, जिनके दायरे में आने वाले लोगों को भी ITR फाइल करनी होती है. अब इस लिस्‍ट में चार नई शर्तें जोड़ी गई हैं. साल 2019 में सरकार ने अनिवार्य आईटीआर भरने वालों की लिस्‍ट में संसोधन किया था. तब सरकार ने ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया था जिन्‍होंने अपने करंट बैंक अकाउंट में एक साल में एक करोड़ या इससे ज्‍यादा राशि जमा कराई हो, विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से ज्‍यादा खर्च किए हों या फिर एक साल में एक लाख रुपये से ज्‍यादा का बिजली बिल भरा हो. इनमें से किसी भी शर्त पर ...

  इनकम टैक्‍स के दायरे में ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को लाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने वालों की लिस्‍ट में कुछ और लोगों को भी शामिल किया है. ये ऐसे लोग हैं जिनकी आय पर इनकम टैक्‍स नहीं लगता है. लेकिन, अब इनको भी आईटीआर फाइल करनी होगी. इस संबंध में सीडीबीटी ने 21 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इनकम टैक्‍स नियम, 1962 के तहत जिन लोगों की कमाई कर छूट से ज्‍यादा है, उनके लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. इसके अलावा सरकार ने कुछ अन्‍य शर्तें भी लागू की हैं, जिनके दायरे में आने वाले लोगों को भी ITR फाइल करनी होती है. अब इस लिस्‍ट में चार नई शर्तें जोड़ी गई हैं. साल 2019 में सरकार ने अनिवार्य आईटीआर भरने वालों की लिस्‍ट में संसोधन किया था. तब सरकार ने ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया था जिन्‍होंने अपने करंट बैंक अकाउंट में एक साल में एक करोड़ या इससे ज्‍यादा राशि जमा कराई हो, विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से ज्‍यादा खर्च किए हों या फिर एक साल में एक लाख रुपये से ज्‍यादा का बिजली बिल भरा हो. इनमें से किसी भी शर्त पर ...

  TIRUCHI Over 1,500 teachers of government high and higher secondary schools who were issued transfer orders after the counselling process last month are reportedly yet to get their salaries for March, apparently due to the delay on the part of the School Education Department to update pay details in the IFHRMS (Integrated Financial and Human Resources Management System) portal. Teacher associations blame the situation on a communication gap within the department. On their part, chief educational officers are learnt to have insisted on issual of a government order on the transfer of teachers in the counselling conducted on March 14, to update the pay particulars in the IFHRMS portal. Representatives of teachers' associations say they have been trying hard to get the issue addressed through the office of the Commissioner of School Education, and that their grievance has not yet been conveyed effectively to the officials concerned. Since there was substantial deduction in the Februa...

  सेक्शन 80C के अलावा भी कई टैक्स सेविंग विकल्प हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं. धारा 80सी के तहत एक करदाता अपनी कुल कर योग्य आय को प्रति वर्ष अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक कम कर सकता है. चूंकि प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये की सीमा है, इसलिए अधिकांश करदाता अपने करों को कम करना चाहते हैं. आज हम आपको धारा 80C के अलावा अन्य टैक्स सेवर सेक्शन के बारे में जानकारी देंगे, जो आपको कुछ अतिरिक्त टैक्स बचाने में मदद करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस एक और टैक्स सेवर सेक्शन है जो स्कीम में निवेश करके प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति देता है. यह केंद्र सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए खुली है. इसमें करदाता जो या तो कार्यरत हैं या स्व-नियोजित हैं, वे धारा 80CCD(1) के तहत उपलब्ध 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती के पात्र हैं. भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत, यह स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भुगतान के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल के लिए किए गए खर्चों के लिए कुल कर योग्य आय से कर कटौती की अनुमति देता है. इस धा...