इस तरह की इनकम पर नहीं लगता टैक्स, लेकिन अब इन लोगों को भी दाखिल करना होगा ITR, जानें- नियम

 








अधिक से अधिक लोगों को आयकर के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ और लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की सूची में शामिल किया है. ये वे लोग हैं जिनकी आय आयकर के अधीन नहीं है. लेकिन, अब उन्हें आईटीआर भी दाखिल करना होगा. इस संबंध में सीडीबीटी ने 21 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया है

सरकार ने साल 2019 में अनिवार्य आईटीआर फाइल करने वालों की सूची में संशोधन किया था. तब सरकार ने उन लोगों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया, जिन्होंने एक साल में अपने चालू बैंक खाते में एक करोड़ या उससे अधिक जमा किए हैं, विदेश यात्रा पर या एक साल में दो लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं. एक लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल का भुगतान करना चाहिए था. यहां तक ​​कि अगर इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करने वाले व्यक्ति की आय आयकर के दायरे में नहीं आती है, तब भी उसे आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है

अब सूची में जोड़े गए चार शब्द

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीडीटी ने 21 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस लिस्ट में चार और शर्तें जोड़ी हैं. ये शर्तें तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गई हैं. अधिसूचना में कहा गया है कि नई शर्तों के तहत आने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी सारी आय की जानकारी देते हुए आईटीआर दाखिल करना होगा.




60 लाख से अधिक का कारोबार

एक व्यक्ति जो व्यापार करता है और उसकी कुल बिक्री, कारोबार या कुल प्राप्ति एक वित्तीय वर्ष में 60 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे आईटीआर दाखिल करना होगा चाहे उसे व्यापार में लाभ या हानि हो. और भले ही उसकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में न आती हो.




पेशेवर रसीदें

यदि पिछले वर्ष में किसी पेशेवर की उसके पेशे से प्राप्तियां 10 लाख रुपये से अधिक हैं, तो उसे अब अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना होगा. जिन पेशेवरों पर यह शर्त लागू होगी उनमें आर्किटेक्चर, इंजीनियर्स, लॉ प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, फिल्म आर्टिस्ट्स और ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो फ्रीलान्स क्षमता के साथ सेवाएं प्रदान करते हैं.




स्रोत पर कर कटौती

वेतन, अनुबंध शुल्क, कमीशन, लाभांश, सेवा शुल्क, अचल संपत्ति की बिक्री, किराया और खरीद, ब्याज आय और लगभग सभी टीडीएस स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए स्रोत पर लगाए जाते हैं. अब सरकार ने उन लोगों के लिए भी आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है, जिनकी वित्त वर्ष के दौरान कुल टीडीएस या स्रोत पर कर की गई राशि 25,000 रुपये से अधिक है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये निर्धारित की गई है.




50 लाख रुपये से अधिक राशि जमा करने पर



यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में बैंक के बचत खातों में 50 लाख रुपये जमा करता है, तो उसे भी आईटीआर दाखिल करना होगा, भले ही उसकी कुल आय भी कर योग्य न हो.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Haryana first state to reimburse GST on Covid-related donations

Image
  Haryana on Tuesday became the first state in the country to allow reimbursement of goods and services tax (GST) paid on Covid-related donations made to the state and state-run facilities. This will be applicable till June 30. The move is aimed at encouraging efforts by corporations, non-government organisations (NGOs) and individuals and facilitating donations of items such as oxygen concentrators, Covid-19 vaccines, Remdesivir injections, etc. as the country battles the intense second Covid-19 wave. Haryana will reimburse GST already paid on such Covid-19 related items, subject to conditions. “Haryana is facing an acute shortage of liquid medical oxygen and other health equipment such as ventilator, medicines etc… in order to encourage efforts by corporates, NGOs and individuals coming forward to help the state government … by way of donations, it is necessary in the public interest to facilitate donation of such items,” the state government said in a notification on Tuesday. Re...
Read more

GST Updates 22.07.2021

Image
Namaskar🙏 🇮🇳 GST Updates 22.07.2021 Join our Telegram Channel📚 https://t.me/praveengst 1️⃣ Today is the due date to File GSTR-3B for the Quarter Apr-June 2021 (QRMP Taxpayer < 5 Cr - Rule 61) - Category I States. 2️⃣ CBIC Circular No. 156 issued- Clarification regarding extension of limitation under GST Law in terms of Hon’ble Supreme Court’s Order dated 27.04.2021. 3️⃣ Arrest, search, summons under GST law not to be affected by Supreme Court’s limitation order: CBIC. 4️⃣ Centre begins review of legal issues in GST such as such as ervices provided by back offices of MNC in India qualify as exports, which are zero-rated and Discounts, reimbursed by FMCG and consumer durables companies to their dealers to sell products at specially reduced prices. 5️⃣ PIL in SC seeks direction to Centre to constitute GST Tribunal. Ask your GST Query❓ gstmitraapp@gmail.com Ask Live on GSTMITRA YouTube Every Saturday 4 PM Regards CA. Praveen Sharma Your's GST Mitra www.thegstmitra.com +91 987153...
Read more

Textile traders of Aligarh stages protest against GST hike from 5% to 12%

Image
  The textile traders of Aligarh staged a protest against the Central government following the decision to hike the Goods and Services Tax (GST) on textile fabrics from 5 percent to 12 percent. Staging a protest against the rise in goods and services tax (GST) from 5 per cent to 12 per cent, the Aligarh Cloth Merchant Association (ACMA) said that hike in GST rates would adversely impact the textile industries, which is already reeling from COVID-19 blow. In November, the Centre had decided to increase the GST on textile products from 5 per cent to 12 per cent from January 1. Speaking to ANI, Rajiv Agarwal, President of ACMA, "Cloth is one of the basic needs for humans. The hike in GST would affect the manufacturing and sale of textile goods. COVID-19-induced pandemic has adversely impacted the sale of textiles in India and affected our income. Source: https://www.business-standard.com/article/current-affairs/textile-traders-of-aligarh-stages-protest-against-gst-hike-from-5-to-12-1...
Read more