CA. Praveen Sharma GST Mitra

  The income tax department has notified income tax return (ITR) forms and taxpayer are busy calculating their tax saving investments and expenses, which they can claim for exemption in their ITR for AY 2022-23 after the due date for TDS return filing i.e. 31st May 2022. However, while claiming HRA exemption, taxpayers are advised to think of innovative methods that can help them save income tax outgo. Taxpayers are also advised to know that it is up to the conscience of income tax officer whether it grant your tax exemption claim or not. House Rent Allowance (HRA) is a classic example of it. As per the Section 10 of income tax act , a taxpayer can claim income tax exemption if it is paying rent for an accommodation which is not owned by it. So, if a taxpayer is residing in a house owned by its wife or husband, can claim HRA exemption under income tax act provided he or she is getting HRA in its monthly income. Explaining the income tax rule on HRA exemption, Pankaj Mathpal, MD & C

  Officials in the agency said, the CBI laid a trap and caught the tax officer red-handed while demanding and accepting a bribe of Rs 13,000 from the complainant. Following the arrest, searches were conducted at the office and residential premises of the accused at Kathua, Jammu and Samba in J&K. “A case was registered on a complaint against the accused person on allegations of demanding bribes. It was alleged that the complainant had filed applications with State GST office, Circle Kathua for claiming refund of excess balance in electronic cash ledger and for taking registration under GST for his new firm,” said CBI spokesperson RC Joshi.c It was further alleged by the complainant that the officer demanded a bribe of Rs.15,000 from the complainant for processing his refund claim and the matter of GST registration, Joshi said, adding that later, the bribe was negotiated at Rs 13,000. A total of 3,147 newly-registered taxpayers under Tamil Nadu GST Act, 2017, were found to be non-ex

  A total of 3,147 newly-registered taxpayers under Tamil Nadu GST Act, 2017, were found to be non-existent at the declared business premises by Commercial Taxes Department officials. Of these, 1,972 registrations have been cancelled and further action is being taken for the remaining cases. This exercise is carried out every month, according to a policy note tabled at the Assembly on Thursday. Meanwhile, verification of e-Way bill data and detailed scrutiny of returns filed by taxpayers are being carried out to curb ‘bill trading’ activities. During the year 2021-22, a total of 1,044 bill traders had been identified and action under the TNGST Act is being taken Moreover, beneficiaries who have availed fake ITC (Input Tax Credit) are being identified and action is being taken by blocking wrongly-availed credit. Such amount is collected along with penalty and interest. Further, in 16 cases, provisional attachment of bank account/property of the taxable person has been ordered by the Com

  अब इंश्योरेंस कंपनियां (insurance companies) मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस में मिलने वाले कंपनसेशन के ब्याज पर टैक्स नहीं लगा सकेंगी. गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat high court) ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बीमा कंपनियों की ओर से पीड़ित को मिलने वाली मुआवजा राशि के ब्याज पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. यह किसी तरह की इनकम का हिस्सा नहीं है, बल्कि पीड़ित को मिलने वाली एक सहायता राशि है. यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोटर दुर्घटना के केस कोर्ट में दशकों तक चलते हैं. ज्यादातर मामलों में पीड़ितों को मिलने वाली ब्याज राशि मुआवजे के लिए दी गई मूल राशि से भी ज्यादा होती है. इस आदेश के साथ बीमा कंपनियां पीड़ितों को भुगतान करते समय TDS (tax deductible at source) नहीं काट सकेगी बीमा कंपनियों ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा जस्टिस जेबी पारदीवाला (j b pardiwala) और जस्टिस निशा ठाकोर (nisha thakore) की दो जजों की बेंच ने आदेश दिया है कि क्लेम के मामले में पीड़ित को पूरी रकम मिलना चाहिए. इस मामले में राजस्व और कुछ पीड़ितों की ओर से याचिका लगाई गई थी. इसके बाद बीमा कंपनियों ने भी हाईक

  Senior Congress leader P Chidambaram on Thursday took a dig at the Centre over the Rs 78,704 crore it owes to the states in GST compensation, saying it would be interesting to know why the Finance Ministry “embarrassed” Prime Minister Narendra Modi by putting out the information on the day he chose to “admonish” the states. The Finance Ministry on Wednesday said the Centre has already released eight months of GST compensation dues to the states for the fiscal ended March 2022 and Rs 78,704 crore is pending due to inadequate balance in the cess fund. On the day the prime minister exhorted states to cut the VAT rate on petrol and diesel, the Finance Ministry announced that the Centre owes Rs 78,704 crore to the states, Chidambaram said. Senior Congress leader P Chidambaram on Thursday took a dig at the Centre over the Rs 78,704 crore it owes to the states in GST compensation, saying it would be interesting to know why the Finance Ministry “embarrassed” Prime Minister Narendra Modi by

  If the Centre does not extend the GST compensation from July this year, Maharashtra, which pays the maximum taxes, will lose R30,000 crore annually, a senior official of the state finance department has said. The Goods and Services Tax (GST) Act guarantees states bi-monthly compensation for any loss of revenue in the first five years of its implementation. The shortfall is calculated assuming a 14 per cent annual growth in GST collections by the states over the base year of FY16. The five-year period ends in June 2022 as the uniform tax regime was rolled out from July 1, 2017. Despite many states demanding extension of the compensation mechanism beyond June 2022 and Union Finance Minister Nirmala Sitharaman’s acknowledgement of it last month, no assurance has been given to the states so far. Source: https://www.mid-day.com/mumbai/mumbai-news/article/maharashtra-stares-at-rs-30k-crore-revenue-loss-if-gst-compensation-not-extended-23224918 Download our App to get knowledge updates: ht

  India’s net direct tax collections amounted to ₹14,09,640.83 crore for FY22, which is the highest collection ever, signaling that the Indian economy has bounced back after two years of the pandemic, said Central Board of Direct Taxes (CBDT) Chairperson J.B. Mohapatra here on Tuesday. “As against ₹14.09 lakh crore this year, our collection in 2020-21 was only ₹9.45 lakh crore. In a single year, we moved upward by nearly ₹4.5 lakh crore, registering a growth of 49.02%,” said , addressing a press conference. The collection of ₹14.09 lakh crore is the best ever collection number as far as income tax and corporation tax are concerned. Before this, only in 2018-19 the department reached a number of ₹11.44 lakh crore.” Gross direct tax collections (before adjusting for refunds) for FY22 stood at ₹16,34,454.95 crore compared with ₹12,31,270.52 crores in FY21, representing an increase of 32.8% “Increase in net and gross collection numbers is a major indication of the strengthening of the Indi

  The Centre is yet to remit ₹78,704 crore in outstanding Goods and Services Tax (GST) compensation dues to States, equivalent to four months of compensation under the indirect tax regime introduced in July 2017, the Finance Ministry said on Wednesday, citing ‘inadequate balance in the fund’. “The pending amount will also be released as and when amount from cess accrues in the compensation fund… Normally, compensation for ten months of April-January of any financial year is released during that year and the compensation of February-March is released only in the next financial year,” the Ministry said, noting that compensation for eight out of ten months of 2021-22 has already been released to States. So far, the Centre has released ₹7.35 lakh crore to States since the introduction of GST, based on the Centre’s promise that States will be guaranteed 14% year-on-year growth over revenues in 2015-16 from the State levies subsumed into the new tax regime. The compensation period comes to a

  केंद्र सरकार की ओर से एक बार फ‍िर जीएसटी (GST rates Increase) की दरों में बढ़ोत्‍तरी क‍िए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है क‍ि मई माह में वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल (GST Council) की मीटिंग होना तय हुआ है. इसमें करीब 143 वस्तुओं पर जीएसटी दर बढ़ाए जाने की संभावना जताई है. इसको लेकर केंद्र सरकार (Central Government) ने राज्य सरकारों से विचार व सुझाव भी मांगे हैं. इससे केंद्र के राजस्व में वृद्धि होगी और राज्य मुआवजे के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहेंगे. लेक‍िन केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर मांगे विचार व सुझावों पर व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कड़ी आपत्ति जताई है. इस बीच देखा जाए तो टैक्स दरों में बढ़ोतरी पर राज्यों से राय मांगने को लेकर जीएसटी काउंसिल (GST Council ) ने सफाई भी दी है. सूत्रों के मुताबिक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ( GST ) संबंधी मुद्दों पर फैसले करने वाली सर्वोच्च इकाई जीएसटी काउंसिल ने टैक्स दरें बढ़ाने को लेकर राज्यों से राय नहीं मांगी है. व्‍यापार‍ियों ने केंद्र सरकार को दी देशव्‍यापाी आंदोलन की चेतावनी बृजेश गोयल ने कहा

  महामारी के बाद जैसे-जैसे कारोबार पटरी पर आ रहा है, सरकार के राजस्‍व में भी वृद्धि होती जा रही. अब वित्‍त मंत्रालय के सूत्रों के हवाल से CNBC-TV18 ने दावा किया है कि अप्रैल में वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) वसूली बढ़कर 1.45-1.50 लाख रुपये पहुंच सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह साल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक की सबसे ज्‍यादा वसूली होगी. पिछले कुछ महीने से लगातार जीएसटी वसूली बढ़ती जा रही है. मार्च में यह 1.42 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई थी, जो एक रिकॉर्ड है. साथ ही यह एक महीने पहले यानी फरवरी के मुकाबले 6.8 फीसदी ज्‍यादा भी थी. जीएसटी वसूली का दूसरा बड़ा रिकॉर्ड अप्रैल 2021 में बना था, जब कुल 1.41 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई थी. बीते वित्‍तवर्ष 30 फीसदी बढ़ी जीएसटी वसूली वित्‍तवर्ष 2021-22 में कुल जीएसटी कलेक्‍शन 14.83 लाख करोड़ रुपये रहा, जो इससे पहले के वित्‍तवर्ष के मुकाबले करीब 30 फीसदी ज्‍यादा है. 2020-21 में कोरोना महामारी की वजह से जीएसटी कलेक्‍शन काफी कम रहा था और महज 11.37 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई थी. वित्‍त मंत्रालय ने जीएसटी वसूली में आई तेजी का श्रेय कर चोरी पर कसी

  In September last year, the GST Council had tasked a group of ministers to look into the contentious issue of rate rationalisation. The GoM, headed by Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai, was also expected to examine the issue of the inverted duty structure and review the list of goods that were exempted from the tax. The rationale for setting up the committee was straightforward — to expand the tax base and boost revenues. While GST collections have improved of late — collections touched an all-time high of Rs 1.42 lakh crore in March — on the whole, they have fallen short of expectations. And considering that GST forms a substantial part of general government tax revenue, lower than expected collections have fiscal implications at both the central and state levels. For states which are unlikely to have the cushion of revenue garnered through the compensation cess after June this year, the situation will be particularly challenging in the absence of a significant pick-up in ov

  आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। इस बार के फॉर्म्स में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें बदली ( New ITR Forms Rules ) हैं। टैक्स देने वालों को अब कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मुहैया करानी होगी। अगर इन बदलावों की जानकारी नहीं होगी तो मुमकिन है कि आपको फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत हो। आइए जानते हैं ऐसी ही 9 जानकारियों के बारे में जो आपको आईटीआर फाइल करते समय देनी होंगी। 1- पेंशनभोगियों के लिए बढ़ी कैटेगरी आईटीआर फॉर्म्स में पेंशनभोगियों को पेंशन के सोर्स के बारे में जानकारी देनी होगी। Nature of Employment ड्रॉप-डाउन मेन्यू में पेंशनभोगियों को कुछ विकल्पों में से एक चुनना होगा। अगर केंद्र सरकार के पेंशनर हैं तो Pensioners - CG चुनें, राज्य सरकार की पेंशन है तो Pensioners - SC चुनें, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी से पेंशन मिल रही है तो Pensioners - PSU चुनें और बाकी पेंशनभोगी Pensioners - Others चुनें, जिसमें ईपीएफ पेंशन भी शामिल है। 2- ईपीएफ खाते में टैक्सेबल ब्याज की घोषणा अगर आप ईपीएफ में किसी साल म

  The government on Monday issued a clarification regarding the reports of purported feedback sought on raising GST rates on 143 items, saying the reports are "speculative without any basis in fact.” The Centre noted that a section of the media has reported that feedback has been sought from states regarding a suggestion for raising Good & Services Tax (GST) rates on 143 items. Some reports have even carried the number and description of items. “It is clarified that no feedback from the states has been sought on the GST rates for any specific items or specific proposals to restructure the rates and the reports regarding the same are purely speculative without any basis in fact,” the government stated in its clarification. 45th GST council meet Meanwhile, the GST Council in its 45th meeting had formed a Group of Ministers (GoM) to look into the rationalisation of rates and the deliberations of the Group are ongoing. “The views of the States were sought generally on the Terms of

  इनकम टैक्‍स के दायरे में ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को लाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने वालों की लिस्‍ट में कुछ और लोगों को भी शामिल किया है. ये ऐसे लोग हैं जिनकी आय पर इनकम टैक्‍स नहीं लगता है. लेकिन, अब इनको भी आईटीआर फाइल करनी होगी. इस संबंध में सीडीबीटी ने 21 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इनकम टैक्‍स नियम, 1962 के तहत जिन लोगों की कमाई कर छूट से ज्‍यादा है, उनके लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. इसके अलावा सरकार ने कुछ अन्‍य शर्तें भी लागू की हैं, जिनके दायरे में आने वाले लोगों को भी ITR फाइल करनी होती है. अब इस लिस्‍ट में चार नई शर्तें जोड़ी गई हैं. साल 2019 में सरकार ने अनिवार्य आईटीआर भरने वालों की लिस्‍ट में संसोधन किया था. तब सरकार ने ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया था जिन्‍होंने अपने करंट बैंक अकाउंट में एक साल में एक करोड़ या इससे ज्‍यादा राशि जमा कराई हो, विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से ज्‍यादा खर्च किए हों या फिर एक साल में एक लाख रुपये से ज्‍यादा का बिजली बिल भरा हो. इनमें से किसी भी शर्त पर खरा

  As part of a proposed rate rationalisation under the Goods and Services Tax (GST) regime to bolster revenues, the GST Council, the governing body for the indirect tax regime, has sought views of states for hiking rates on 143 items. These items include papad, gur (jaggery), power banks, watches, suitcases, handbags, perfumes/deodorants, colour TV sets (below 32 inches), chocolates, chewing gums, walnuts, custard powder, non-alcoholic beverages, ceramic sinks, wash basins, goggles, frames for spectacles/goggles and apparel and clothing accessories of leather, sources said. Of these 143 items, 92 per cent are proposed to be shifted from the 18 per cent tax slab to the top 28 per cent slab. Many of these proposed rate changes mark a reversal of the rate cut decisions taken by the Council in November 2017 and December 2018, in the run-up to the 2019 general elections. Rates for items such as perfumes, leather apparel and accessories, chocolates, cocoa powder, beauty or make-up preparatio

  इनकम टैक्‍स के दायरे में ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को लाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने वालों की लिस्‍ट में कुछ और लोगों को भी शामिल किया है. ये ऐसे लोग हैं जिनकी आय पर इनकम टैक्‍स नहीं लगता है. लेकिन, अब इनको भी आईटीआर फाइल करनी होगी. इस संबंध में सीडीबीटी ने 21 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इनकम टैक्‍स नियम, 1962 के तहत जिन लोगों की कमाई कर छूट से ज्‍यादा है, उनके लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. इसके अलावा सरकार ने कुछ अन्‍य शर्तें भी लागू की हैं, जिनके दायरे में आने वाले लोगों को भी ITR फाइल करनी होती है. अब इस लिस्‍ट में चार नई शर्तें जोड़ी गई हैं. साल 2019 में सरकार ने अनिवार्य आईटीआर भरने वालों की लिस्‍ट में संसोधन किया था. तब सरकार ने ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया था जिन्‍होंने अपने करंट बैंक अकाउंट में एक साल में एक करोड़ या इससे ज्‍यादा राशि जमा कराई हो, विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से ज्‍यादा खर्च किए हों या फिर एक साल में एक लाख रुपये से ज्‍यादा का बिजली बिल भरा हो. इनमें से किसी भी शर्त पर खरा

  In a shocker, the Maharashtra GST Department raided and detected cash, silver bars worth Rs 10 crore, plus a business turnover of a staggering Rs 1,764 crore from an office measuring just 35 square feet -- smaller than a home toilet. Following a tip-off, the Department on April 16 raided the premises of south Mumbai's Zaveri Bazaar and other locations belonging to one Chamunda Bullion. Most of these places, including the tiny one raided, were not disclosed as place of business in the registration with the State GST Department. While searching one such mystery location on April 20, GST sleuths stumbled across cash Rs 9.78-crore and 19 kg of silver bricks worth Rs 13 lakh, and the entire booty was hidden inside the walls and floor of the tiny premises. A detailed analysis of the accounts using comprehensive analytic tools of the State GST made more stunning revelations of Chamunda Bullion. The GST team found that the company's gross turnover suddenly shot up from Rs 22.83 lakh

  TIRUCHI Over 1,500 teachers of government high and higher secondary schools who were issued transfer orders after the counselling process last month are reportedly yet to get their salaries for March, apparently due to the delay on the part of the School Education Department to update pay details in the IFHRMS (Integrated Financial and Human Resources Management System) portal. Teacher associations blame the situation on a communication gap within the department. On their part, chief educational officers are learnt to have insisted on issual of a government order on the transfer of teachers in the counselling conducted on March 14, to update the pay particulars in the IFHRMS portal. Representatives of teachers' associations say they have been trying hard to get the issue addressed through the office of the Commissioner of School Education, and that their grievance has not yet been conveyed effectively to the officials concerned. Since there was substantial deduction in the Februa