Income Tax : छुट्टियों के एवज में कंपनी से मिलता है पैसा तो क्‍या इस पर भी लगेगा टैक्‍स? एक्‍सपर्ट बता रहे पूरा गणित

 









सरकारी हों या प्राइवेट लगभग सभी नियोक्‍ता अपने कर्मचारियों को कुछ छुट्टियां ऐसी देते हैं, जिनका इस्‍तेमाल न होने पर उन्‍हें नकद रूप में भुनाया जा सके. ऐसे में सवाल उठता है कि क्‍या सैलरी की तरह इन छुट्टियों के एवज में मिलने वाली रकम पर भी आयकर लगेगा?

आयकर विशेषज्ञ गिरीश नारंग ने इन सवालों का विस्‍तार से जवाब दिया. उन्‍होंने कहा कि वैसे तो छुट्टियों के एवज में मिलने वाली रकम आपकी आय ही मानी जाती है, लेकिन इनकम टैक्‍स कानून के तहत इस पर कई तरह की रियायतें मिलती हैं. ये रियायतें सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होती हैं. लिहाजा आप किस कैगेटरी में आते हैं, उसके हिसाब से ही अपने लिए आयकर छूट और टैक्‍स की गणना करें.

सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह छूट
नारंग ने बताया कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र के हों या राज्‍य के तो आपको छुट्टियों के एवज (leaves Encashment) में मिली पूरी रकम पर टैक्‍स छूट दी जाती है. यह इस राशि का भुगतान नौकरी से इस्‍तीफा देने या रिटायर होने पर किया जाता है. ऐसे कर्मचारियों के लिए न तो छुट्टी के दिनों की संख्‍या निर्धारित होती है और न ही राशि की मात्रा पर कोई प्रतिबंध होता है.

हालांकि, इसमें भी थोड़ा फेरबदल है और सरकारी कर्मचारियों को भी दो भागों में बांटा गया है. अगर आप रेलवे, सरकारी अस्‍पतालों, राजस्‍व विभाग जैसे सेक्‍टर में काम करते हैं तो आपको छुट्टियों के एवज में भुगतान की गई पूरी रकम पर टैक्‍स छूट दी जाएगी. वहीं, नगर निगम, बैंक, बीमा कंपनी जैसे सरकारी नियंत्रण वाले विभागों में काम करते हैं तो आपके ऊपर टैक्‍स छूट की लिमिट लागू होगी. ऐसे कर्मचारियों को उनकी 10 महीने की सैलरी के बराबर अथवा अधिकतम 3 लाख रुपये तक राशि पर ही टैक्‍स छूट दी जाएगी.

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर अलग नियम
ऐसे कर्मचारियों को भी नियोक्‍ता की ओर से छुट्टियों के एवज में नकद राशि का भुगतान किया जाता है. यह राशि अगर उनके 10 महीने के वेतन के बरार है तो पूरी तरह आयकर के दायरे से बाहर होगी. इससे ज्‍यादा की राशि पर उन्‍हें अपने स्‍लैब के हिसाब से टैक्‍स का भुगतान करना पड़ेगा. अगर रुपये के टर्म में देखें तो इन कर्मचारियों को छुट्टियों के बदले मिली 3 लाख रुपये तक की राशि पूरी तरह आयकर से मुक्‍त होगी. इससे ज्‍यादा की राशि पर टैक्‍स देना पड़ेगा.

सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह छूट
नारंग ने बताया कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र के हों या राज्‍य के तो आपको छुट्टियों के एवज (leaves Encashment) में मिली पूरी रकम पर टैक्‍स छूट दी जाती है. यह इस राशि का भुगतान नौकरी से इस्‍तीफा देने या रिटायर होने पर किया जाता है. ऐसे कर्मचारियों के लिए न तो छुट्टी के दिनों की संख्‍या निर्धारित होती है और न ही राशि की मात्रा पर कोई प्रतिबंध होता है.

हालांकि, इसमें भी थोड़ा फेरबदल है और सरकारी कर्मचारियों को भी दो भागों में बांटा गया है. अगर आप रेलवे, सरकारी अस्‍पतालों, राजस्‍व विभाग जैसे सेक्‍टर में काम करते हैं तो आपको छुट्टियों के एवज में भुगतान की गई पूरी रकम पर टैक्‍स छूट दी जाएगी. वहीं, नगर निगम, बैंक, बीमा कंपनी जैसे सरकारी नियंत्रण वाले विभागों में काम करते हैं तो आपके ऊपर टैक्‍स छूट की लिमिट लागू होगी. ऐसे कर्मचारियों को उनकी 10 महीने की सैलरी के बराबर अथवा अधिकतम 3 लाख रुपये तक राशि पर ही टैक्‍स छूट दी जाएगी.

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर अलग नियम
ऐसे कर्मचारियों को भी नियोक्‍ता की ओर से छुट्टियों के एवज में नकद राशि का भुगतान किया जाता है. यह राशि अगर उनके 10 महीने के वेतन के बरार है तो पूरी तरह आयकर के दायरे से बाहर होगी. इससे ज्‍यादा की राशि पर उन्‍हें अपने स्‍लैब के हिसाब से टैक्‍स का भुगतान करना पड़ेगा. अगर रुपये के टर्म में देखें तो इन कर्मचारियों को छुट्टियों के बदले मिली 3 लाख रुपये तक की राशि पूरी तरह आयकर से मुक्‍त होगी. इससे ज्‍यादा की राशि पर टैक्‍स देना पड़ेगा.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Haryana first state to reimburse GST on Covid-related donations

Image
  Haryana on Tuesday became the first state in the country to allow reimbursement of goods and services tax (GST) paid on Covid-related donations made to the state and state-run facilities. This will be applicable till June 30. The move is aimed at encouraging efforts by corporations, non-government organisations (NGOs) and individuals and facilitating donations of items such as oxygen concentrators, Covid-19 vaccines, Remdesivir injections, etc. as the country battles the intense second Covid-19 wave. Haryana will reimburse GST already paid on such Covid-19 related items, subject to conditions. “Haryana is facing an acute shortage of liquid medical oxygen and other health equipment such as ventilator, medicines etc… in order to encourage efforts by corporates, NGOs and individuals coming forward to help the state government … by way of donations, it is necessary in the public interest to facilitate donation of such items,” the state government said in a notification on Tuesday. Re...
Read more

Centre-State action to plug GST revenue leak

Image
  GST officers of Andhra Pradesh and the Central governments met here on Thursday to discuss ways to plug revenue leak through coordinated efforts and information sharing. They have drawn up an action plan to monitor and pursue cases where GST returns were not filed, particularly in businesses with a turnover of over `5 crore. In the last four years since the implementation of GST, the major source of revenue leakage has been the unlawful or bogus claims related to Input Tax Credit (ITC) with fictitious invoices, according to the officials. They said close coordination between the state and the Central tax departments was vital to identify the sources of these bogus invoices and claimants of false ITC. “All these issues have been thoroughly discussed in the meeting and decisions have been taken on the modalities for sharing data, intelligence, orders, joint investigations, periodic analysis of different sectors,” Special Chief Secretary (Revenue-Commercial Taxes) Rajat Bhargava, wh...
Read more

High inflation can help reduce your income tax liability. Here's how

Image
  New Delhi: Inflation in India has risen significantly since the outbreak of the Covid pandemic as supply of various products and services has been impacted. Even prices of fuels like petrol, diesel and LPG have gone up significantly amid the rise in international crude prices and taxes. High inflation has created a hole in the pockets of consumers but it is certainly not bad for taxpayers as it reduces their tax liability. Long-term capital gains, which enjoy indexation benefit, come down due to high inflation. It may be noted that indexation takes into account inflation during the investment period and adjusts the purchase price of the asset upward to reflect the impact of inflation. As a result your net capital gains come down and you pay lower capital gains tax. How indexation benefit is applied in capital gains The government announces a cost inflation index (CII) every year. This inflation rate is applicable for all the assets bought in the same financial year irrespective o...
Read more