GST काउंसिल की बैठक 28 मई को:दोपहिया वाहनों पर लगने वाले टैक्स की दर घटने की उम्मीद, GST सिस्टम में लाए जाने से PNG सस्ती हो सकती है

 







घरों में पाइप के जरिए आने वाली गैस-PNG और दोपहिया वाहनों की कीमत कुछ कम हो सकती है। नेचुरल गैस को GST सिस्टम के दायरे में लाया जा सकता है और टूव्हीलर पर टैक्स रेट घटाया जा सकता है। GST काउंसिल 28 मई को होने वाली बैठक में ये दोनों फैसले कर सकती है। कोविड की दूसरी लहर के बीच हो रही यह बैठक इस साल की पहली होगी।

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बेहतर करने के उपायों पर ऐलान मुमकिन
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली GST काउंसिल की बैठक में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के उपायों का ऐलान भी हो सकता है। इस फाइनेंशियल इयर में सेस कलेक्शन में कमी की आशंका को लेकर कंपनसेशन सेस पर भी चर्चा हो सकती है। GST काउंसिल की बैठक पिछले साल अक्टूबर के बाद से नहीं हुई है। पिछली बैठक में GST के कलेक्शन में कमी और उसके कंपनसेशन के लिए केंद्र की उधारी वाले फॉर्मूले पर चर्चा हुई थी।

निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी
वित्त मंत्री के कार्यालय ने GST काउंसिल की बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर बताया कि निर्मला सीतारमण 28 मई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंसिल की 43वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे।

टैक्स बढ़ाने या तीन रेट वाला स्ट्रक्चर अपनाने की उम्मीद नहीं
बैठक में GST रेट में बढ़ोतरी करने या तीन रेट वाला स्ट्रक्चर अपनाने की दिशा में बढ़ने से परहेज किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में दोपहिया गाड़ियों का टैक्स रेट घटाने और नेचुरल गैस को GST के दायरे में लाने जैसे दो अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में करेक्शन जरूरी
खास तौर पर फर्टिलाइजर, स्टील के बर्तन, सोलर मॉड्यूल, ट्रैक्टर, टायर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, फार्मा, टेक्सटाइल, फैब्रिक, रेलवे लोकोमोटिव जैसे सेक्टर में मौजूद इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में करेक्शन होना जरूरी है।
इनपुट (कोई सामान बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल) पर लगने वाला टैक्स आउटपुट (तैयार माल) पर लगने वाले टैक्स से ज्यादा होने पर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली सिचुएशन बनती है। अभी इंपोर्टेड टायर पर 10%, जबकि कच्चे माल पर 20% ड्यूटी लगती है। इसी तरह, सोलर मॉड्यूल पर कोई ड्यूटी नहीं लगती, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट पर 5-10% की ड्यूटी लगती है।

PNG के लिए टैक्स रेट सबसे कम 5% हो सकता है
सूत्रों ने बताया कि नेचुरल गैस को तीन दरों वाले GST स्ट्रक्चर में लाने पर विचार किया जा सकता है। इसमें रेट इस्तेमाल के हिसाब से अलग-अलग होगा। घरों में इस्तेमाल वाली गैस (PNG) के लिए टैक्स का रेट सबसे कम 5%, कमर्शियल पाइप्ड गैस के लिए 18%, जबकि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली CNG के लिए सबसे ज्यादा 28% हो सकता है।

Download our App to get knowledge updates: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.gstmitraa
Join Our Telegram Channel for more updates: https://t.me/praveengst

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

High inflation can help reduce your income tax liability. Here's how

Image
  New Delhi: Inflation in India has risen significantly since the outbreak of the Covid pandemic as supply of various products and services has been impacted. Even prices of fuels like petrol, diesel and LPG have gone up significantly amid the rise in international crude prices and taxes. High inflation has created a hole in the pockets of consumers but it is certainly not bad for taxpayers as it reduces their tax liability. Long-term capital gains, which enjoy indexation benefit, come down due to high inflation. It may be noted that indexation takes into account inflation during the investment period and adjusts the purchase price of the asset upward to reflect the impact of inflation. As a result your net capital gains come down and you pay lower capital gains tax. How indexation benefit is applied in capital gains The government announces a cost inflation index (CII) every year. This inflation rate is applicable for all the assets bought in the same financial year irrespective o...
Read more

Haryana first state to reimburse GST on Covid-related donations

Image
  Haryana on Tuesday became the first state in the country to allow reimbursement of goods and services tax (GST) paid on Covid-related donations made to the state and state-run facilities. This will be applicable till June 30. The move is aimed at encouraging efforts by corporations, non-government organisations (NGOs) and individuals and facilitating donations of items such as oxygen concentrators, Covid-19 vaccines, Remdesivir injections, etc. as the country battles the intense second Covid-19 wave. Haryana will reimburse GST already paid on such Covid-19 related items, subject to conditions. “Haryana is facing an acute shortage of liquid medical oxygen and other health equipment such as ventilator, medicines etc… in order to encourage efforts by corporates, NGOs and individuals coming forward to help the state government … by way of donations, it is necessary in the public interest to facilitate donation of such items,” the state government said in a notification on Tuesday. Re...
Read more

How much GST on income earned by providing guest lectures? What AAR ruling says

Image
  Income earned from providing guest lectures will attract 18 per cent GST, the Karnataka bench of AAR has ruled. The applicant, Sairam Gopalkrishna Bhat, had approached the Authority for Advance Ruling seeking clarity on whether the income earned from conducting guest lectures, amounts to or results to as the supply of taxable services. Income earned from providing guest lectures will attract 18 per cent GST, the Karnataka bench of AAR has ruled. The applicant, Sairam Gopalkrishna Bhat, had approached the Authority for Advance Ruling seeking clarity on whether the income earned from conducting guest lectures, amounts to or results to as the supply of taxable services. The AAR ruling would mean that service professionals whose turnover exceeds ₹20 lakh will have to pay 18 per cent of goods and services tax (GST) on income earned from providing guest lectures. AMRG & Associates Senior Partner Rajat Mohan said this ruling will open pandora's box for millions of freelancers, acade...
Read more