वैक्सीन पर GST का मामला:GST 5% क्यों रखना? इसे 0.10% भी कर सकते हैं; उत्पादकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नकद चुका दें

 







वैक्सीन पर GST 5% से कम कर देने से टीका महंगा होने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा देने के लिए जीएसटी की दर 5 फीसदी रखना जरूरी नहीं है। इसे 1% या इससे भी कम किया जा सकता है।

वैक्सीन पर GST की दर को कम करना चाहिए
GST विशेषज्ञ बिमल जैन कहते हैं, वैक्सीन पर GST को बिना संदेह कम किया जा सकता है। GST काउंसिल के पास इसके अधिकार हैं। केंद्र सरकार को महामारी की आपात स्थिति को देखते हुए GST काउंसिल को मीटिंग बुलानी चाहिए और वैक्सीन पर GST की दर को कम करना चाहिए। ताकि लोगों को कम कीमत पर टीका मिले। इसके लिए जरूरत पड़ने पर टीके में इस्तेमाल होने वाले रॉ मैटेरियल पर भी दरें घटा देनी चाहिए।

जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट पर टैक्स कम करने की जरूरत
ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर और वेंटिलेटर पर भी 12% GST लग रहा है, इसमें भी कमी की जानी चाहिए। वहीं, इंदौर CA शाखा के चेयरमैन CA कीर्ति जोशी कहते हैं, GST इनपुट क्रेडिट के लिए वैक्सीन को 5% स्लैब में रखना जरूरी नहीं है। सरकार इसकी दरों को न्यूनतम स्तर पर ले जाकर भी ऐसा कर सकती है। GST काउंसिल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है।

वहीं, वित्त मंत्री सीतरमण निर्मला ने कहा था कि अगर वैक्सीन को GST से पूरी छूट दी गई तो उत्पादक इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। वे इसका बोझ वैक्सीन की कीमत बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर डालेंगे।

एक्सपर्ट पैनल में शामिल इंदौर CA शाखा चेयरमैन कीर्ति जोशी और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स में के चेयरमैन बिमल जैन ने कहा कि GST काउंसिल वैक्सीन पर टैक्स की दर घटा सकती है। मर्चेंट एक्सपोर्ट की तर्ज पर इसे 0.10% किया जा सकता है। ऐसा करने पर उत्पादकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। कच्चे माल पर जो अतिरिक्त टैक्स का भुगतान उत्पादक ने किया है उसका इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में उन्हें नकद रिफंड दिया जा सकता है।

Download our App to get knowledge updates: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.gstmitraa
Join Our Telegram Channel for more updates: https://t.me/praveengst

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Centre appeals against ruling on levy of GST on maintenance charges to resident welfare associations

Image
  The Centre has preferred a writ appeal before the Madras High Court against a single judge's order that flat or villa owners paying more than ₹7,500 a month towards maintenance charges to their residents’ welfare associations must pay Goods and Services Tax (GST) at the rate of 18% only for the amount exceeding ₹7,500 and not for the entire monthly contribution. Justices T.S. Sivagnanam and Sathi Kumar Sukumara Kurup on Wednesday allowed an application filed by the Centre to dispense with production of a certified copy of the judgment passed by Justice Anita Sumanth recently and directed the Registry to list the appeal for admission in the usual course. Justice Sumanth had in July this year quashed an order passed by the Authority for Advance Ruling (AAR) on June 21, 2019 as well as a consequent circular issued by the Department of Revenue under the Union Finance Ministry on July 22, 2019 since both of them had insisted upon collecting GST for entire monthly contribution. The jud...
Read more

Seven key things to know before filing income tax return (ITR) for FY21

Image
  The last date to file income tax return for the financial year 2020-21 has been extended to September 30, 2021. Although there is more than two months left for the deadline to end, it is always recommended to complete the task as soon as possible and not to wait for the last minute. Worth mentioning here is that the income tax department last month launched a new e-filing portal (www.incometax.gov.in) to speed up the processing of tax returns. The I-T department will soon launch a mobile application, having all the features of the new portal. This year taxpayers have to take care of the following changes in the ITR filing process. 1) A new utility named JSON has been launched for filing tax return forms for FY21. At present, only three forms, ITR 1, 2 and 4 have been released. These new forms will import pre-fill data such as personal details, salary income, dividend income, interest income, capital gains and all the information available in Form 26AS. 2) Taxpayers will have the ...
Read more

Income Tax Dept detects ₹350 cr unaccounted cash receipts after raid in Rajkot

Image
  The Income Tax Department carried out a search and seizure operation on a real estate group based in Gujarat's Rajkot and found unaccounted cash receipts in various projects of approximately ₹350 crore, the Finance Ministry said on Friday. The group is among Gujarat’s prominent real estate builders and developers and is actively engaged in real estate, construction and land trading businesses in and around Rajkot. More than 40 premises were covered in the search operation. During the course of operation, many incriminating documents and digital evidences were seized indicating involvement of the group in unaccounted transactions. The IT sleuths found substantial evidence of transactions outside the regular books of accounts, unaccounted cash expenses, cash advances received and interest paid in cash. Evidence of on-money payments in real estate projects-flats, shops and land deals has also been found. Total unaccounted cash receipts in various projects of approximately ₹350 crore...
Read more