कारोबारियों को जल्द मिलेगा पैसा, सरकार ने लंबित GST रिफंड क्लेम के निपटान के लिए शुरू किया विशेष अभियान

 







केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इस महीने के अंत तक सभी लंबित गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिफंड क्लेम के निपटान को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है. सीमा शुल्क (Customs Duty) और शुल्क (Duty) वापसी दावों के निपटान के लिये जारी अभियान की तरह सीबीआईसी ने जीएसटी वापसी को लेकर 15 दिन का विशेष कार्यक्रम शुरू किया है.

सीबीआईसी ने सभी प्रधान कर आयुक्तों को लंबित जीएसटी दावों के समय पर निपटान के लिये ध्यान देने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कठिन समय में कंपनियों खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) को तत्काल राहत मिल सके.

बोर्ड ने कहा, यह निर्देश दिया जाता है कि सभी लंबित जीएसटी वापसी दावों के प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिये 15 मई, 2021 से 31 मई, 2021 के दौरान विशेष जीएसटी वापसी निपटान अभियान चलाया जाए.

सीबीआईसी ने यह भी कहा कि जीएसटी कानून अनुमोदन या कमी को लेकर पत्र जारी करने के लिये 15 दिन का समय देता है. साथ ही बिना किसी ब्याज के राशि लौटाये जाने के दावों के निपटान के लिये 60 दिन का समय मिला हुआ है.

31 मई तक तक हो जाएगा रिफंड क्लेम का निपटान

बोर्ड ने कहा, हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि सभी संबद्ध केंद्रीय कर अधिकारी सभी लंबित जीएसटी वापसी दावों के निपटान को प्राथमिकता के आधार पर लेंगे और उनकी कोशिश होनी चाहिए कि उसका निपटान निर्धारित समय से पहले हो. इस बात पर ध्यान रखा जाए कि रिफंड दावे के आवेदन मिलने के बाद उसका निपटान 30 दिन में हो जाए.

ऐसी उम्मीद है कि इस विशेष अभियान के तहत सभी जीएसटी वापसी दावों का निपटान 31 मई,2021 तक हो जाएगा.

कर अधिकारी इस संदर्भ में प्रमुख व्यापार और उद्योग संगठनों खासकर एमएसएमई से जुड़े संगठनों से समन्वय करेंगे ताकि करदाताओं की खासकर जरूरी दस्तावेज जमा करने/करदाताओं के जवाब (अगर दावा जरूरी दसतावेज के अभाव या नोटिर का जवाब नहीं देने आदि के कारण अटका है) को लेकर उनकी मदद की जा सके.

Download our App to get knowledge updates: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.gstmitraa
Join Our Telegram Channel for more updates: https://t.me/praveengst




Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

High inflation can help reduce your income tax liability. Here's how

Image
  New Delhi: Inflation in India has risen significantly since the outbreak of the Covid pandemic as supply of various products and services has been impacted. Even prices of fuels like petrol, diesel and LPG have gone up significantly amid the rise in international crude prices and taxes. High inflation has created a hole in the pockets of consumers but it is certainly not bad for taxpayers as it reduces their tax liability. Long-term capital gains, which enjoy indexation benefit, come down due to high inflation. It may be noted that indexation takes into account inflation during the investment period and adjusts the purchase price of the asset upward to reflect the impact of inflation. As a result your net capital gains come down and you pay lower capital gains tax. How indexation benefit is applied in capital gains The government announces a cost inflation index (CII) every year. This inflation rate is applicable for all the assets bought in the same financial year irrespective o...
Read more

Haryana first state to reimburse GST on Covid-related donations

Image
  Haryana on Tuesday became the first state in the country to allow reimbursement of goods and services tax (GST) paid on Covid-related donations made to the state and state-run facilities. This will be applicable till June 30. The move is aimed at encouraging efforts by corporations, non-government organisations (NGOs) and individuals and facilitating donations of items such as oxygen concentrators, Covid-19 vaccines, Remdesivir injections, etc. as the country battles the intense second Covid-19 wave. Haryana will reimburse GST already paid on such Covid-19 related items, subject to conditions. “Haryana is facing an acute shortage of liquid medical oxygen and other health equipment such as ventilator, medicines etc… in order to encourage efforts by corporates, NGOs and individuals coming forward to help the state government … by way of donations, it is necessary in the public interest to facilitate donation of such items,” the state government said in a notification on Tuesday. Re...
Read more

How much GST on income earned by providing guest lectures? What AAR ruling says

Image
  Income earned from providing guest lectures will attract 18 per cent GST, the Karnataka bench of AAR has ruled. The applicant, Sairam Gopalkrishna Bhat, had approached the Authority for Advance Ruling seeking clarity on whether the income earned from conducting guest lectures, amounts to or results to as the supply of taxable services. Income earned from providing guest lectures will attract 18 per cent GST, the Karnataka bench of AAR has ruled. The applicant, Sairam Gopalkrishna Bhat, had approached the Authority for Advance Ruling seeking clarity on whether the income earned from conducting guest lectures, amounts to or results to as the supply of taxable services. The AAR ruling would mean that service professionals whose turnover exceeds ₹20 lakh will have to pay 18 per cent of goods and services tax (GST) on income earned from providing guest lectures. AMRG & Associates Senior Partner Rajat Mohan said this ruling will open pandora's box for millions of freelancers, acade...
Read more