हर जगह कैश खर्च करने वाले हो जाएं सावधान, इस तरह के 10 ट्रांजैक्शन करने पर घर आएगा Income Tax का नोटिस

 







इसके बावजूद कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और हर छोटे-बड़े काम में कैश का इस्तेमाल करते हैं. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट अलग से मिलती है. इसके अलावा कैश प्रचलन को कम करने के लिए एटीएम से निकासी के नियम भी सख्त किए गए हैं. इसके बावजूद अगर आप कैश का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं. इस आर्टिकल में आपको बताने जा रहे हैं उन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में जिस पर इनकम टैक्स विभाग की नजर होती है. आप अगर चूके तो टैक्स विभाग नोटिस जारी कर सकता है.

अगर एक वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट्स से 10 लाख कैश निकासी की है या फिर जमा किया है तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करता है. इसमें डिजिटल लेन-देन शामिल नहीं है. करंट अकाउंट के लिए यह कैश लिमिट 50 लाख रुपए है.

अगर एक वित्त वर्ष में फिक्स्ड डिपॉजिट में 10 लाख से ज्यादा जमा किया जाता है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग से शेयर की जाती है. इसमें कैश ट्रांजैक्शन के अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन और चेकबुक के माध्यम से ट्रांजैक्शन भी शामिल होते हैं. जिस बैंक के एफडी अकाउंट में इस लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट होगा, उसे और जमा करने वाले को इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है.

अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कैश में जमा करने से परहेज करें. एक वित्त वर्ष में अगर क्रेडिट कार्ड बिल के रूप में 1 लाख से ज्यादा कैश जमा किया तो इसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है. अगर क्रेडिट कार्ड का बिल एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा होता है तो भी टैक्स विभाग नोटिस जारी कर सकता है. इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन समेत कैश ट्रांजैक्शन भी शामिल होते हैं.

अगर एक वित्त वर्ष में 10 लाख का डिमांड ड्रॉफ्ट कैश में बनाया जाता है तो बैंक को पैन कार्ड की जानकारी शेयर करनी होगी क्योंकि इसे ट्रैक किया जाता है.

इसके अलावा एक वित्त वर्ष में शेयर में 10 लाख से ज्यादा निवेश करने पर कंपनी इसकी जानकारी टैक्स विभाग को देती है. इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का निवेश शामिल होता है. इसी तरह म्यूचुअल फंड में 10 लाख से ज्यादा निवेश करने पर भी इस ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है.

अगर कोई इंडिविजुअल एक वित्त वर्ष में विदेशी टूर पर 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करता है तो इनकम टैक्स विभाग की नजर ऐसे ट्रांजैक्शन पर होती है.

अगर रियल एस्टेट में 30 लाख से ज्यादा निवेश करते हैं तो रजिस्ट्रार इसकी जानकारी टैक्स विभाग को देता है. इसमें कैश और डिजिटल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल होते हैं.

अगर कोई सर्विस या प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 2 लाख से ज्यादा कैश में लेनदेन नहीं किया जा सकता है. अगर 2 लाख से ज्यादा की ज्वैलरी खरीदी है तो जूलर्स को इसकी जानकारी टैक्स विभाग को देनी होगी. उसी तरह कार खरीदारी करने पर 2 लाख से ज्यादा कैश में देने पर कार डीलर को इसकी सूचना टैक्स विभाग को देनी होती है.

जब किसी इंडिविजुअल को लेकर टैक्स विभाग को ऐसी जानकारी मिलती है तो वह उस शख्स के रिटर्न की जांच

है. अगर रिटर्न फाइलिंग और इन खर्च में असमानताएं हैं तो टैक्स विभाग नोटिस जारी करता है.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Over 3 crore taxpayers successfully complete transactions. 1.5 crore Income Tax Returns filed: Infosys

Image
  IT Department (Representative image: Shutterstock) Over three crore taxpayers have successfully completed transactions and close to 1.5 crore Income Tax Returns filed in the new I-T portal, Infosys said in a statement today. "Over the last few weeks, the portal has seen steady increase in usage with taxpayers’ concerns being progressively addressed. So far over 3 crore taxpayers have logged into the portal and have successfully completed various transactions. Even as the portal makes sustained progress with crores of taxpayers successfully performing transactions, the Company acknowledges the difficulties some users continue to experience and is working expeditiously, in collaboration with the Income Tax Department, to further streamline end-user experience," the company said in a BSE filing on September 23. This comes after the persistent glitches the Infosys’ new e-filing portal faced since the launch on June 7. Persistent glitches forced Finance Minister Nirmala Sitharam...
Read more

GST Updates 22.07.2021

Image
Namaskar🙏 🇮🇳 GST Updates 22.07.2021 Join our Telegram Channel📚 https://t.me/praveengst 1️⃣ Today is the due date to File GSTR-3B for the Quarter Apr-June 2021 (QRMP Taxpayer < 5 Cr - Rule 61) - Category I States. 2️⃣ CBIC Circular No. 156 issued- Clarification regarding extension of limitation under GST Law in terms of Hon’ble Supreme Court’s Order dated 27.04.2021. 3️⃣ Arrest, search, summons under GST law not to be affected by Supreme Court’s limitation order: CBIC. 4️⃣ Centre begins review of legal issues in GST such as such as ervices provided by back offices of MNC in India qualify as exports, which are zero-rated and Discounts, reimbursed by FMCG and consumer durables companies to their dealers to sell products at specially reduced prices. 5️⃣ PIL in SC seeks direction to Centre to constitute GST Tribunal. Ask your GST Query❓ gstmitraapp@gmail.com Ask Live on GSTMITRA YouTube Every Saturday 4 PM Regards CA. Praveen Sharma Your's GST Mitra www.thegstmitra.com +91 987153...
Read more

Delhi govt collects Rs 5,281 crore GST in Q1FY22

Image
  In a sign of revival in the city economy hit by the COVID-19 pandemic and the subsequent lockdown, the Delhi government collected Rs 5,281 crore GST in the first quarter of the current financial year, officials said. Delhi was under complete lockdown due to a surge in COVID cases in the second wave, from April 19 till May 31, following which the phased unlock process began with allowing construction and manufacturing activities. In April-June 2021-22, the Goods and Services (GST) tax collection was Rs 5,281 crore that was higher than Rs 2,943 crore in the corresponding period last year, said a senior Delhi government officer. The increase in GST is a sign of growing commercial and trade activities after the coronavirus-induced lockdown, he said. Tax officials of the Delhi government said total revenue earning through GST, VAT and excise tax in the first quarter of the current financial year was over Rs 5,753 crore Source : https://www.cnbctv18.com/economy/delhi-govt-collects-rs-5...
Read more