सरकार ने बढ़ाई इन प्रोफेशनल्‍स की ताकत, अब ऐसे ITR को भी कर सकेंगे पास

 









नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। सरकार ने insolvency professionals की ताकत बढ़ा दी है। इसके तहत फाइनेंस मिनिस्‍ट्री ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा नियुक्त रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स (समाधान पेशेवर) को दिवालिएपन से गुजर रही कंपनियों के टैक्स रिटर्न (Income tax return) को सत्यापित करने की इजाजत देने के लिए आयकर नियमों (Income tax rules) में संशोधन किया है। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2021 ने भी कुछ कंपनियों के कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए रिजॉल्यूशन पेशेवर का दायित्व बना दिया है।

नए नियम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को रिटर्न की तैयारी के लिए कंपनियों द्वारा दिए गए दस्तावेजों के विवरण के साथ-साथ दिवालिएपन की कार्यवाही से गुजर रही कंपनी के मामले में प्रतिनिधि द्वारा ऐसे दस्तावेजों पर किए गए किसी भी टेस्‍ट के दायरे और निष्कर्षों का विवरण प्रस्तुत करने की इजाजत देता है।

IT अधिनियम की धारा 140 के खंड (सी) और (सीडी) के तहत, किसी अन्य व्यक्ति को, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, कंपनी और सीमित देयता भागीदारी के मामलों में आय की वापसी को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है।

राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि आयकर नियम, 1962 में नियम 12A के बाद, निम्नलिखित नियम डाला जाएगा, जो कि 12AA होगा। धारा 140 के खंड (C) और खंड (CD) के प्रयोजनों के लिए तय व्यक्ति होगा।
धारा 140 के खंड (C) या खंड (CD) के उद्देश्य के लिए, कोई अन्य व्यक्ति व्यक्ति होगा, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (2016 का 31) और नियमों और विनियमों के तहत, एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल, एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल या एक लिक्विडेटर के कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा नियुक्त किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम दोनों कानूनों को संरेखित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि नियामक प्रक्रिया में कोई विसंगति न हो।








Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Haryana first state to reimburse GST on Covid-related donations

Image
  Haryana on Tuesday became the first state in the country to allow reimbursement of goods and services tax (GST) paid on Covid-related donations made to the state and state-run facilities. This will be applicable till June 30. The move is aimed at encouraging efforts by corporations, non-government organisations (NGOs) and individuals and facilitating donations of items such as oxygen concentrators, Covid-19 vaccines, Remdesivir injections, etc. as the country battles the intense second Covid-19 wave. Haryana will reimburse GST already paid on such Covid-19 related items, subject to conditions. “Haryana is facing an acute shortage of liquid medical oxygen and other health equipment such as ventilator, medicines etc… in order to encourage efforts by corporates, NGOs and individuals coming forward to help the state government … by way of donations, it is necessary in the public interest to facilitate donation of such items,” the state government said in a notification on Tuesday. Re...
Read more

Centre-State action to plug GST revenue leak

Image
  GST officers of Andhra Pradesh and the Central governments met here on Thursday to discuss ways to plug revenue leak through coordinated efforts and information sharing. They have drawn up an action plan to monitor and pursue cases where GST returns were not filed, particularly in businesses with a turnover of over `5 crore. In the last four years since the implementation of GST, the major source of revenue leakage has been the unlawful or bogus claims related to Input Tax Credit (ITC) with fictitious invoices, according to the officials. They said close coordination between the state and the Central tax departments was vital to identify the sources of these bogus invoices and claimants of false ITC. “All these issues have been thoroughly discussed in the meeting and decisions have been taken on the modalities for sharing data, intelligence, orders, joint investigations, periodic analysis of different sectors,” Special Chief Secretary (Revenue-Commercial Taxes) Rajat Bhargava, wh...
Read more

High inflation can help reduce your income tax liability. Here's how

Image
  New Delhi: Inflation in India has risen significantly since the outbreak of the Covid pandemic as supply of various products and services has been impacted. Even prices of fuels like petrol, diesel and LPG have gone up significantly amid the rise in international crude prices and taxes. High inflation has created a hole in the pockets of consumers but it is certainly not bad for taxpayers as it reduces their tax liability. Long-term capital gains, which enjoy indexation benefit, come down due to high inflation. It may be noted that indexation takes into account inflation during the investment period and adjusts the purchase price of the asset upward to reflect the impact of inflation. As a result your net capital gains come down and you pay lower capital gains tax. How indexation benefit is applied in capital gains The government announces a cost inflation index (CII) every year. This inflation rate is applicable for all the assets bought in the same financial year irrespective o...
Read more