GST Portal: टैक्स न देने वाले व्यापारियों पर कसा शिकंजा, अब पोर्टल से भेजी जाएगी नोटिस

 








अब टैक्‍स देने में हीलाहवाली करना व्‍यापारियों के लिए घातक होगा। हर महीने तय समय पर टैक्स नहीं जमा करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कस गया है। टैक्स न जमा करने पर अब उन्‍हें जीएसटीएन पोर्टल से स्वत: नोटिस भेजी जाएगी। और अगर इस नोटिस का जवाब व्‍यापारियों ने नहीं दिया तो कार्रवाई भी होगी। ऐसी दशा में उन्‍हें पोर्टल के माध्यम से ही सीधे कर निर्धारण भी कर दिया जाएगा।

अब तक व्‍यापारियों को ऐसे भेजी जाती थी नोटिस

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में व्यापारियों के लिए हर महीने की 20 तारीख तक टैक्स (जीएसटीआर-3 ए) जमा करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि बहुत से व्यापारी इस तय समय पर टैक्स नहीं जमा करते हैं। किन व्यापारियों ने समय से टैक्स नहीं भरा है, इसकी जानकारी वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों को तब होती है जब वह पोर्टल पर जांच करते हैं। जांच के बाद व्यापारियों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजी जाती था।

नोटिस भेजने की व्‍यवस्‍था में किया गया बदलाव

अब व्यवस्था बदल गई है। पोर्टल से स्वत: व्यापारियों को नोटिस भेजी जाएगी। यह नोटिस टैक्स जमा करने की तय तिथि के चार दिन बाद स्वत: चला जाएगा। एडिशनल कमिश्नर (जीएसटी) वाणिज्यकर मुख्यालय अशफाक अहमद की तरफ से इस संबंध में सभी जोनल एडिशनल कमिश्नर को 17 अगस्त को आदेश जारी किया गया है। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था से अधिकारियों पर काम का दबाव कुछ कम जरूर होगा। हालांकि इससे व्यापारियों की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी।

व्‍यापारियों तक इस प्रक्रिया से सीधी पहुंचेगी नोटिस

एक दिक्कत यह भी है कि ज्यादातर कारोबारियों के पंजीयन में उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) अथवा अधिवक्ताओं की आइडी लगी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नोटिस सीधे ज्यादातर व्यापारियों के पास नहीं पहुंच पाएगी। अगर सीए एवं अधिवक्ताओं ने संबंधित व्यापारियों को नोटिस के बारे में नहीं बताया तो 15 दिन में जवाब न देने पर सीधे टैक्स का निर्धारण कर दिया जाएगा।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Centre appeals against ruling on levy of GST on maintenance charges to resident welfare associations

Image
  The Centre has preferred a writ appeal before the Madras High Court against a single judge's order that flat or villa owners paying more than ₹7,500 a month towards maintenance charges to their residents’ welfare associations must pay Goods and Services Tax (GST) at the rate of 18% only for the amount exceeding ₹7,500 and not for the entire monthly contribution. Justices T.S. Sivagnanam and Sathi Kumar Sukumara Kurup on Wednesday allowed an application filed by the Centre to dispense with production of a certified copy of the judgment passed by Justice Anita Sumanth recently and directed the Registry to list the appeal for admission in the usual course. Justice Sumanth had in July this year quashed an order passed by the Authority for Advance Ruling (AAR) on June 21, 2019 as well as a consequent circular issued by the Department of Revenue under the Union Finance Ministry on July 22, 2019 since both of them had insisted upon collecting GST for entire monthly contribution. The jud
Read more

Seven key things to know before filing income tax return (ITR) for FY21

Image
  The last date to file income tax return for the financial year 2020-21 has been extended to September 30, 2021. Although there is more than two months left for the deadline to end, it is always recommended to complete the task as soon as possible and not to wait for the last minute. Worth mentioning here is that the income tax department last month launched a new e-filing portal (www.incometax.gov.in) to speed up the processing of tax returns. The I-T department will soon launch a mobile application, having all the features of the new portal. This year taxpayers have to take care of the following changes in the ITR filing process. 1) A new utility named JSON has been launched for filing tax return forms for FY21. At present, only three forms, ITR 1, 2 and 4 have been released. These new forms will import pre-fill data such as personal details, salary income, dividend income, interest income, capital gains and all the information available in Form 26AS. 2) Taxpayers will have the opti
Read more

Income Tax Return or ITR for FY20 Can Be Filed Till May 31

Image
  n the wake of severe Covid-19 pandemic, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend timelines of various tax compliance dates on Saturday. “In view of the adverse circumstances arising due to the severe Covid-19 pandemic and also in view of the several requests received from taxpayers, tax consultants & other stakeholders from across the country, requesting that various compliance dates may be relaxed, the Government has extended certain timelines today," the ministry of finance said in a statement. The move is aimed at mitigating “the difficulties being faced by various stakeholders," it further added. The “relaxations are the latest among the recent initiatives taken by the government to ease compliances to be made by the taxpayers with the aim to grant respite during these difficult times," it mentioned in a notification. “It’s a welcome move to extend the timeline of various tax compliances as the country is struggling with severe second wave
Read more